फौजियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार



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पंजाब सरकार ने देश के अंदर विभिन्न जंगी कार्रवाइयों के दौरान शहीद या अपंग होने वाले सैनिकों की एक्स-ग्रेशिया ग्रांट  बढ़ा  दी  है।  यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त शहीदों के परिवारों को अब 2-2 लाख की बजाय 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 75 प्रतिशत अपंग होने वाले सैनिकों को 2 लाख की जगह 4 लाख, 51 से 75 प्रतिशत अपंगता पर 1 लाख की जगह 2 लाख और 25 प्रतिशत अपंगता पर 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य के शेष शहरों में भी सिटी बस सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी। अमृतसर, लुधियाना और जालंधर की कॉर्पोरेशन सीमाओं में यह सेवा पहले ही मंजूर है। फैसला हुआ कि सिटी बस सेवा के तहत सरकारी बसें स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग चलाएगी। बसें शहरों की म्यूनिसीपल सीमाओं के साथ लगते 10 किलोमीटर दायरे में चलेंगी।

मंत्रिमंडल ने जिला तरनतारन के गांव सेरों में इंटिग्रेटिड फूडग्रेन मैनेजमैंट प्रोजैक्ट स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। खाद्य एवं सिविल आपूॢत विभाग यह प्रोजैक्ट चीनी मिल की जगह पर लगाएगा। यह भूमि सहकारिता विभाग ने खाद्य आपूॢत विभाग को तबदील कर दी है। यहां प्रोसैसिंग क्षमता के साथ-साथ साइलोज और आधुनिक गोदाम बनाए जाएंगे। एक उच्च दर्जे की प्रयोगशाला भी बनेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) का काम दुरुस्त करने और राज्य में बुनियादी ढांचा विकास को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब बुनियादी ढांचा (डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन) (द्वितीय संशोधन) आॢडनैंस-2015 को बिल में बदलने को भी मंजूरी दे दी।

फूड ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.डी.ए.) में 44 नई रिक्तियां सृजित करने तथा 33 पदों की पदोन्नति के लिए नए सेवा नियम तैयार करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा स्कीम के तहत चल रही रेलों तहत ईसाइयों के लिए 8 से 13 मार्च तक पंजाब से चेन्नई के लिए ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई। पी.आर.टी.सी. द्वारा सालासर के लिए रोज चलाई जा रही 4 बसों को कार्य के बाद मंजूरी देते हुए भविष्य में भी ङ्क्षचतपूर्णी के लिए बसें चलाने को मंजूरी दी गई।

प्लास्टिक के लिफाफों से वातावरण को हो रहा नुक्सान कम करने के लिए अहम फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग्स (मैन्यूफैक्चर, यूजिज एंड डिस्पोजल) कंट्रोल (संशोधन) बिल-2016 को मंजूरी दे दी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पहले ही प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा चुके हैं। 1 अप्रैल, 2016 से अब पंजाब के सभी नगर निगमों, नगर काऊंसिलों, नगर पंचायतों के तहत आते इलाकों में प्लास्टिक के लिफाफे बनाने, बेचने और प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है।

अमृतसर शहर के अंदरूनी हिस्से में अनधिकृत निर्माण को वैसे ही रूप में नियमित करने के लिए मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में बिल पारित करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटियों की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। सरकार अलग तौर पर कम्पाऊङ्क्षडग चार्ज संबंधी अधिसूचना जारी करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्यभर में 2174 एकीकृत सेवा प्रदान केंद्रों को चलाने, संभाल व प्रबंधन के प्रस्ताव को लागू करने के लिए पंजाब राज्य ई-गवर्नैंस सोसायटी की सिफारिशें भी मंजूर कर ली हैं। इन केंद्रों में लोगों को घरों के पास सभी विभागों की समूची सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी।





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