ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ



ਲੁਧਿਆਣਾ– ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਭੀਖ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ-76 ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰੇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।





LEAVE A REPLY