ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ, ਮਾਰਚ 19, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ


ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 19, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਵੇਨਿਉ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਾਰਚ 19, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸ੍ਰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਸ੍ਰ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾਂ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਬਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੈਂਪੀ ਭੱਠਲ ਭਨੋਹੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY