गैस एजेंसियों ने अपने वेंडरों को लूट की वारदात से बचाने के लिये शुरू किया कैशलेस सिस्टम – सिस्टम ना मानने वालों पर होगी कार्यवाही


cashless system

लुधियाना शहर में एलपीजी वेंडर से लगातार हो रही लूट की वारदातों और क्रप्शन पर नकेल कसने के लिए आखिरकार कैशलेस योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। जिन गैस एजेंसियों के वेंडर से लूट हुई है उन गैस एजेंसियों ने अपने वेंडरों को कैशलेस स्वैप मशीन देना शुरू कर दी है। पिछले पांच महीने में करीब आधा दर्जन से अधिक लूट की वारदात एलपीजी वेंडरों से हो चुकी है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए गैस एजेंसियों ने केंद्र सरकार की कैशलेस योजना को गंभीरता से आरंभ करने लगी है। वहीं पुलिस का भी दबाव रहा कि एजेंसियां अपने सिस्टम को कैशलेस करें ताकि लूट की वारदात पर नकेल लग जाए। वहीं कैशलेस योजना से उपभोक्ताओं को कम रेट में रसोई गैस मिलेगी, जिससे ग्राहकों में भी खुशी है।

केंद्र सरकार की कैशलेस नीति पर हो रहा है अमल

केंद्र सरकार कैशलेस नीति पर सख्त कदम उठा रही है। सभी गैस एजेंसियों में एलपीजी रिफिलिंग कैशलेस व्यवस्था से सप्लाई करने को कहा गया, जिस पर अब अमल होने लगा है। फूड सप्लाई अधिकारी बताते हैं कि मार्च के अंत तक सभी गैस एजेंसियों को कैशलेस हो जाना निश्चित किया गया है। कैशलेस प्रचलन से क्रप्शन पर भी नकेल लगेगा। वहीं सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर रिफिलिंग पर पांच रुपये की छूट दी है। इस समय उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर ऑनलाइन बुकिंग कर कैशलेश तरीके जैसे एटीएम, पे-टीएम, जीओ मनी ट्रांसफर, मोबाइल ट्रांजेक्शन आदि से सिलेंडर रिफिलिंग का भुगतान कर सकते हैं।

लापरवाही बरतती रही हैं गैस एजेंसियां

कैशलेस व्यस्वथा लागू करने में काफी एजेंसियां लापरवाह है। उन्हें अपने मुलाजिमों को वेतन व अन्य सुविधाएं देनी होगी। कई एजेंसियां रेहड़ा चालकों को यह निर्देश दे रखी है कि रेहड़ा अपना लाओ, वर्दी डालो अधिकतर एजेंसियों में गैस सप्लायर रेहड़ा चालकों को पक्के तौर पर नहीं रखा गया है। उन्हें तो ग्राहकों से अधिक रकम वसूली की छूट दी गई है। इन एजेंसियों के वेंडर 20 से 30 रूपये प्रति सिलेंडर ग्राहक से ले रहे है।

जो कैशलेस सिस्टम लागू नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी – जिला फूड सप्लाई अधिकारी राकेश भास्कर

कैशलेस व्यवस्था के बारे में जिला फूड सप्लाई अधिकारी राकेश भास्कर से बात करने पर उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसियों को कैशलेस सुविधा पर पहल करने को कहा गया है। इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, जो एजेंसियां कैशलेस सिस्टम लागू नहीं करेंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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