ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ.ਓ.ਜੀ.-ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ


ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਸੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ”ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ” ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ (ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਸ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ.ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਤਹਿਸੀਲ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY