ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ


ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਗਲਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮੈਕਮਾ ਐਕਸਪੋ-2018 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ (ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 237 ਬੰਦ ਯੂਨਿਟ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 31 ਉਦਯੋਗ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਲੱਸਟਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ-4 ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਜ਼ਾਂਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜ਼ਿਲਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ, ਸੀਸੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY