ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ


ਖੰਨਾ– ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਥਿਤ ਬਨਾਉਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, 10300 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆਂ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘10300 ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ’ ਅਤੇ ‘ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਨਰਾਜ ਵਿਰਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਭੂਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਪਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

  • 1
    Share


LEAVE A REPLY