नगर निगम के वित्तीय हालात में सुधार लाने के लिये डिफाल्टरों को नए सिरे से नोटिस जारी करेगा नगर निगम


MCL Office D Zone

कमिश्नर के.पी. बराड़ ने नगर निगम की वित्तीय हालात में सुधार करने के लिए बकाया रैवेन्यू की रिकवरी पर जोर देने बारे किए गए ऐलान पर अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत उन्होंने लगातार दूसरे दिन जोन वाइज अफसरों के साथ मीटिंगें करके प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बिल न देने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने अब तक जोन बी, सी व डी के अफसरों के साथ मीटिंग करके पैंडिंग रैवेन्यू बारे जानकारी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि बकाया बिलों की रिकवरी के लिए ब्लॉक वाइज टारगेट तय किए जाएं, जिसकी शुरूआत में उन्होंने सभी डिफाल्टरों को नए सिरे से नोटिस देने के लिए कहा है और उस पर हुई कार्रवाई बारे रैगुलर रिव्यू किया जाएगा। इसमें बिल न देने वालों के खिलाफ प्रॉपर्टी सील करने व कनैक्शन काटने का पहलू शामिल है। जबकि ओ एंड एम सैल को अवैध सबमर्सिवल पम्पों व पानी-सीवरेज के कनैक्शनों की चैकिंग का काम 15 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है।

क्रॉस चैकिंग के लिए इंस्पैक्टरों को मिलेंगे ऑनलाइन सिस्टम के पासवर्ड

मीटिंग में यह बात सामने आई कि डिफाल्टरों को जो नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद अधिकतर लोगों द्वारा सीधा सुविधा सैंटर पर बकाया जमा करवा दिया जाता है। जबकि इंस्पैक्टरों के पास डिमांड खड़ी रहती है। इस मामले में उनको क्रॉस चैकिंग करके रिकार्ड अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के पासवर्ड दिए जाएंगे।

एक बार के बाद रिटर्न न भरने वालों से होगी शुरूआत

कमिश्नर ने बकाया रैवेन्यू की रिकवरी के लिए अफसरों को जो फार्मूला बनाकर दिया है उसके तहत कार्रवाई की शुरूआत उन लोगों से होगी, जिन्होंने 2013-14 के बाद एक बार भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। इन लोगों को 31 जुलाई तक नोटिस जारी करने की डैडलाइन रखी गई है। हालांकि रैगुलर रिटर्न न भरने वालों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। यह प्रक्रिया 11 अगस्त तक मुकम्मल करने का टारगेट है और उस बारे में रिव्यू करने के लिए कमिश्नर ने 17 अगस्त को मीटिंग रखी है।

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