नववर्ष के पहले दिन पंजाब सरकार ने अवैध इमारतों के मामले में लिया बड़ा फैसला, इस तरह नियमित होंगी अवैध इमारतें


Major Decision taken by Punjab Government regarding illegal building Construction

पंजाब सरकार ने नववर्ष के पहले दिन बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को वैधता प्रदान के लिए वन टाइम सैटलमैंट योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिना CLU के बनी इमारतों को नियमित कराया जा सकेगा।

इस फैसले के बाद राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध इमारतों के निर्माण को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इन इमारतों को नियमित करने और बिल्डरों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित किया गया है कि 15 जनवरी से हर हालत में इमारतों का नक्शा ऑनलाइन मुहैया कराया जाए। सिद्धू ने कहा कि वन टाइम सैटलमैंट से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।

इस पॉलिसी को बुधवार को चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत अकेले लुधियाना इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को लगभग 4 से 500 करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार का टाटा के साथ एम.ओ.यू. साइन करने जा रही है, जिसके चलते नौजवानों को रोजगार भी मुहैया करवाया जा सकेगा।


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