ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।“

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਲਾਗ਼ਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 5 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਗੇ।

  • 534
    Shares

LEAVE A REPLY