केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी डैम परियोजना को दी मंजूरी


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी डैम परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस परियोजना से भारत में रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, उसे रोकने में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार और केंद्र इस परियोजना को 2022 तक पूरी कर लेंगे, जिसके लिए 485.38 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। सिंधू नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधू जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों-रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। बयान में कहा गया है, रावी नदी के जल की कुछ मात्रा वर्तमान में माधोपुर हैडवक्र्स से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। इस साल सितम्बर में पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2,793 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना का कार्य बहाल करने पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस परियोजना पर काम 2013 में ही शुरू हो गया था लेकिन जम्मू-कश्मीर की ओर से उठाए गए कुछ मुद्दों की वजह से काम रोक दिया गया था।

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