8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ


Court Hammer

ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਂਉ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ) ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ/ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • 719
    Shares

LEAVE A REPLY