लोगों के लिये घर बनाना हुआ मुश्किल अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर लगी रोक, 79 डिवैल्पर्स पर FIR की सिफारिश


MCL

लुधियाना के लोगों लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने अपने अधिकार क्षेत्र में कटी अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रयों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियां नहीं करने संबंधी निगम अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर को सिफारिश पत्र लिखा है। बिल्डिंग ब्रांच ने 79 अवैध कालोनियों के डिवैल्पर्स के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की सिफारिश पुलिस कमिश्नर से की है। उधर, ग्लाडा प्रशासन इस प्रक्रिया को पहले ही अमल में ला चुका है। ग्लाडा के अधिकार क्षेत्र में अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर जिला प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। ग्लाडा प्रशासन की तर्ज पर अब नगर निगम ने भी इस प्रक्रिया को अमल में लाने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2013-14 में जब कलोनी रैगुलाइजेशन पॉलिसी लागू की थी, उस समय करीब 110 कालोनाइजर्स ने अपनी-अपनी कालोनियां रैगुलर करवाने के लिए नगर निगम के पास आवेदन किया था। आवेदन के साथ उन्होंने बनती फीस का 25 फीसदी राशि का भुगतान भी कर दिया था लेकिन इनमें से 79 धारकों ने शेष 75 फीसदी राशि का भुगतान नहीं किया और न ही जरूरी दस्तावेज जमा करवाए।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से पहले बनाई गई अनिधकृत कालोनियों को रैगुलर करने के लिए पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के पीछे मूल वजह अवैध कालोनियों के डिवैल्पर्स को अपनी कालोनियां नियमति करने के लिए एक मौका देना था ताकि रैवेन्यू प्राप्त होने के बाद इन कालोनियों में रहते लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके, परंतु अधिकांश डिवैल्पर्स इस पॉलिसी का लाभ लेने में असफल रहे।

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