ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ 10300 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੁੱਜੇ


ਲੁਧਿਆਣਾ – ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਾਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੌਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਜਾਂ ਰਮਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਮਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 94% ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 75% ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 10300 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 75% ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 500 ਮੈਂਬਰੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿ 94% ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਚੌਰਾਹੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ।

  • 719
    Shares

LEAVE A REPLY