स्मार्ट सिटी के तहत सरकारी बिल्डिंगों पर सोलर सिस्टम लगाने के प्रोजैक्ट का होगा विस्तार


solar panel

नगर निगम द्वारा सरकारी बिल्डिंगों पर सोलर सिस्टम लगाने का पहला चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे विभागों की बिल्डिंगों को भी योजना में शामिल करने का फैसला किया है। यहां बताना उचित होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर निगम की बिल्डिंगों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना मंजूर की गई है।

इसके पहले चरण में 20 बिल्डिंगों को लिया गया था, जिन पर सोलर सिस्टम लगाने के बाद उन्हें चालू करने का काम बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है।अब स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज की मीटिंग में सोलर सिस्टम लगाने की योजना का विस्तार करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जिसके तहत नगर निगम के अलावा बाकी सरकारी विभागों की बिल्डिंगों को पर भी सोलर सिस्टम लगाने का सर्वे शुरू कर दिया गया है।

मीटर लगाने के इंतजार में निकल गए कई महीने

स्मार्ट सिटी के प्रोजैक्टों की डी.पी.आर. बनाने से लेकर टैंडर लगाने व वर्क आर्डर जारी करने की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका हवाला देते हुए नगर निगम के अफसरों द्वारा प्रोजैक्टों में हो रही देरी के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩे की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोलर सिस्टम लगाने के प्रोजैक्ट में हालात कुछ अलग ही हैं, क्योंकि यह सिस्टम लगाने के काफी समय बाद मीटर न लगाने की वजह से बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था।

स्मार्ट सिटी के तहत पूरा होने वाला पहला प्रोजैक्ट

लुधियाना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए देश के पहले 20 शहरों में चुना गया था, लेकिन जितने भी प्रोजैक्ट मंजूर किए गए थे। उनके लिए सर्वे करके डी.पी.आर. फाइनल करने में ही काफी समय लग गया। यहां तक कि ’यादातर प्रोजैक्ट तो टंैडर व वर्क आर्डर की स्टेज पर ही हैं। उनमें से सिर्फ सोलर सिस्टम लगाने का एकमात्र प्रोजैक्ट ही ग्राऊंड पर पुरा हो पाया है।


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