ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ


Arvind Kejriwal

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਲਜੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ

  • ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਲਜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਐਲਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ।
  • ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
  • ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
    ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਬੌਸ’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 AA ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY