ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ


ਲੁਧਿਆਣਾ– ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ 10300 ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • 366
    Shares

LEAVE A REPLY