ग्यासपुरा में कब्जे खाली करवाने के लिए बिना बताए की जाएगी करवाई


लुधियाना – ग्यासपुरा में कब्जाधारियों को खदेड़ने के लिए निगम प्रशासन ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। अब यहां बिना बताए कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार भले ही निगम प्रशासन के फैसले को अदालत में कब्जाधारियों ने चुनौती दे डाली है और याचिकाकत्र्ताओं को स्टे आर्डर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि यह मामला अभी अदालत के पास विचाराधीन है, इसलिए निगम प्रशासन इन कब्जों को हटाने के लिए तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जब तक कि अदालत इस मामले में गौर कर अपना फैसला नहीं सुना देती।

इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 22 मई की तारीख तय की है। 22 मई को अदालती कार्रवाई के बाद यहां कब्जे हटाने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उधर, ग्यासपुरा में करीब 200 फ्लैट्स पर काबिज लोगों को खदेड़ने के लिए निगम प्रशासन ने गुपचुप तरीके से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। निगम कमिश्नर जसकिरण सिंह के अनुसार वीरवार को उनके अधिकारी ग्यासपुरा में सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स पर अपना कब्जा कर ताले लगाने गए थे, जो कब्जाधारी प्रशासन के मात्र कहने पर ही कब्जा छोड़ जाने को राजी हुए थे। ब्लॉक सी,डी और ई के फ्लैट्स पर काबिज लोग दबंग किस्म के हैं। उन्होंने ही वीरवार को इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। जगराओं पुल के सरकारी जमीन पर काबिज परिवारों के पुनर्वास के लिए नगर निगम प्रशासन ने जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए उन्हें ग्यासपुरा में अलॉट किए जाने वाले फ्लैट्स को कब्जामुक्त करवाने के लिए अब बिन बताए कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मदद से की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सिफारिश पत्र लिख दिया गया है।

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