ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਫੂਕੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ


 

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ,ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY