ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਿੜੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ


ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1981 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  • 1
    Share

LEAVE A REPLY